उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार ने खोला आदिवासियों के लिए पिटारा, कांग्रेस ने कहा-ये गलत है

 भोपाल. उप चुनाव (MP by Election) की बेला में मध्य प्रदेश सरकार के फैसले सियासी घमासान पैदा कर रहे हैं. ऐन चुनाव के समय सरकार ने आदिवासियों (Tribals) के लिए अपना पिटारा खोल दिया. आदिवासी इलाकों में मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रम को उसने मंजूरी दे दी. हालांकि ये योजना फिलहाल उन इलाकों में लागू नहीं होगी जहां चुनाव हैं. लेकिन फिर भी कांग्रेस ने चुनाव के समय मतदाताओं को लुभाने वाले फैसले लेने पर कड़ा एतराज जताया है.

मध्य प्रदेश में 4 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के बीच सरकार के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं. शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक में सरकार ने आदिवासी हित में बड़ा फैसला ले लिया. उसने आपका राशन आपके द्वार योजना शुरू करने पर अपनी मोहर लगा दी. सरकार के इस फैसले से 89 आदिवासी ब्लॉकों के 7511 गांव में सरकारी राशन वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा.

एक साथ कई घोषणाएं
एमपी सरकार की आपका राशन आपके द्वार योजना में आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को घर बैठे ही राशन मिल सकेगा. सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. आदिवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए घर तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी युवा आदिवासियों को दे दी है. कैबिनेट ने गृह ज्योति योजना के 5000 करोड़ की सब्सिडी को भी मंजूरी दी.

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उप चुनाव तक मोहलत
हालांकि सरकार के आज लिए गए फैसलों को उन जिलों में लागू नहीं किया जाएगा जहां आचार संहिता लगी हुई है. उप चुनाव के बाद यह योजना उन जिलों में अमल में लाई जाएगी.

भ्रम फैला रही है सरकार
शिवराज सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने एतराज जताया है. कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा है जब प्रदेश में 4 सीटों का उपचुनाव हो रहा है ऐसे में सरकार इस तरीके के फैसले लेकर एक वर्ग विशेष को लुभाने की कोशिश में है. सरकार का फैसला उप चुनाव में आदिवासियों को लुभाने की कोशिश है. कांग्रेस का कहना है सरकार झूठ फैला कर उपचुनाव में उप चुनाव को प्रभावित करना चाहती है.

कांग्रेस पर आरोप
कांग्रेस ने एतराज जताया तो बीजेपी ने उस पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया. बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा सरकार यदि गरीब और आदिवासियों के जीवन को सुधारने के लिए कोई फैसला करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है. आदिवासी ब्लॉकों में घर तक राशन पहुंचाने का फैसला आदिवासियों का जीवन स्तर सुधारने की कोशिश है.

चुनाव पर कितना होगा असर
मध्य प्रदेश में 4 सीटों के उपचुनाव पर सरगर्मी तेज है. एक तरफ जहां बीजेपी सत्ता और संगठन के जरिए उप चुनाव वाले क्षेत्रों में प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है. भोपाल में कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले हो रहे हैं जो उपचुनाव वाली सीटों पर कितना असर डालेंगे यह देखना दिलचस्प होगा.

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